ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਕਾਠਮੰਡੂ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਾਰ ਲਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ‌ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਹੋਈ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਹਾਦੁਰ ਥਾਪਾ ਵਰਗੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਇਹ ਝੂਠ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਰਾਵਲ ਇਸ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੰਗ 'ਚ ਸੰਧੂਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ 1950 ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।