ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਕਾਠਮੰਡੂ (ਬਿਊਰੋ) ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮਈ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਓਲੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। 

ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸਾਖ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਬੀ. ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ। 

ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਬੀ. ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਟੇਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।