ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਈਜ਼ੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Monday, Jun 03, 2024 - 01:13 PM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਇਹੁਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹੁਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਸਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਲਦ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀਖਣ
ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੁਆਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਵਰਕਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (UNRWA) ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, 'ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਲਦੀਵ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਲਦੀਵੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਮਡੀਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਕੇਲ ਅਹਿਮਦ ਨਸੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਪੀਐੱਨਸੀ) ਕੋਲ 93 ਵਿੱਚੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - UAE ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਵਾਪਸ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8