ਜੱਜ ਹੀ 'ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ' : ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ' ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜਮ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 68 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਹਨ।' ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। 
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਤੇ ਅਬਸਾਰ ਆਲਮ ਨੇ 2013 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਅ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੱਜਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖ 62 ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖ 62 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ।
ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਾਮਕ ਐਕਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੀ.ਈ.ਐਮ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਵਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।