ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ''ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ''ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਸਿਲਵਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ (ਅਮਰੀਕਾ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਪੀਟਰ ਮੈਸਿਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 1980 ਦੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮੇਸਿਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕੇਗਾ। ਚਰਚ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ, ਲੂਥਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਬੇਲਟ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੁਕੱਜਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ-ਦਰ-ਸੂਬਾ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਮੇਸਿਟੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।