ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.) ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ ਸਲੀਮ ਹਯਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ, ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕ ਦੇ ਛੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਅਕਰਮ ਰਜ਼ਾ ਨੇ 2015 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈੱਲ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਬਤ

ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਐੱਨਏਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। 25 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਅੱਬਾਸੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਏਬੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਏਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੱਕ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਐਨਐਲਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 27 ਫਰਵਰੀ, 2006 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਹੀਰ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 100 ਹੀਨੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਅਖਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਐਨਐਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਲਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਹਯਾਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਹਯਾਤ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। 'ਦਿ ਡਾਨ' ਮੁਤਾਬਕ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਐੱਨਏਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਯਾਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐੱਨਐੱਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।