''ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਆਫਤਾਂ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ.) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10 ਦਿਨ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ! ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਾਣੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਜ੍ਹਾ

‘ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ’ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.) ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਲੱਕੜੀ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।’’ 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕੰਮ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਲੱਠੇ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ, ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਮਦਦ, ਮਿਲੇਗਾ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ

ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਅਕਾਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ!

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।