ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ''ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ, ਹਾਰਿਆ ਕੇਸ

ਕੈਨਬਰਾ— ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਤਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਹਤਿੰਦਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉਜਰਤ ਜੋ ਕਰੀਬ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਬਣਿਆ 'ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਐਕਟ' ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਰੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਤਿੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। 
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਤਿੰਦਰ ਨੇ 2016 'ਚ 'ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2015 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 10,620 ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।