UNHRC 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ

ਜੈਨੇਵਾ (ਬਿਊਰੋ)— ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) ਦੇ 37ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮਿਨੀ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। 
ਮਿਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਜਾਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਟੇਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ।