ਭਾਰਤ ਦਾ UNHRC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਬਿਊਰੋ)— ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 97 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਰੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। 

5 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੈਯਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਬਹਿਰੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਜ਼ੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।'' ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2011-14 ਅਤੇ 2014-17 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।