ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, IHC ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
Monday, Apr 18, 2022 - 03:08 PM (IST)
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (IHC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਇਟਲੀ : ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਬਰੇਸ਼ੀਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਡਾਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਨਈਮ ਹੈਦਰ ਪੰਜੂਥਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਫ 2019 'ਚ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।