ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ DHR ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਡੀ.ਐੱਚ.ਆਰ. ਮੁਖੀ ਅਮੀਨਾ ਮਸੂਦ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਦੱਸਰਨਾਰੂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਦੱਸਰਨਾਰੂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਦੱਸਰਨਾਰੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੰਜੁਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇਤਾ ਵਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੰਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "DHR ने ਇਕੱਲੇ 2021 में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਘਨਯ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।