ਇਸਰਾਈਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਯਰੁਸ਼ਲਮ (ਅਨਸ) : ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 120 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ, 47 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਰਕੀ-ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ, 8 ਦੀ ਮੌਤ

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤਿ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦਿਨ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਕਰਾਅ, ਬਾਈਡੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 9-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ

ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਖਰੀ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ 2 ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।