''ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ'' ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ' ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ' ਅਤੇ 'ਗਲਤ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।'' 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।'' ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟ- 'ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ' ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।