ਅਯੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ)— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (1) (ਐੱਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਏਜ਼ਾਜੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।