ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ

Friday, Nov 06, 2026 - 05:36 AM (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਇੰਟ.) : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡਾਣ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ?

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਜੈੱਟਬਲੂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫ੍ਰੈਂਕ ਪੈਲੋਨ ਨੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਰੀ ’ਤੇ 775 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 775 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DRDO ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 'ਪ੍ਰਲਯ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਣ, 500 KM ਤੱਕ ਹੈ ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਮਾਰਕੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਕੇਲੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News