ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ

Friday, Oct 23, 2026 - 05:41 PM (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਸੀਈਓ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰੋਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 1,51,200 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਔਸਤ 92,530 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ (75%) ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਚ/ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹਮੇਸ਼ਾ "ਮਾਡਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ" ਜਾਂ "ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਟਨਜ਼" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ X, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਰੈਡਿਟ) 'ਤੇ ਵਧੀ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਸਟਾਪ ਏਏਪੀਆਈ ਹੇਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਨਸਲ-ਅਧਾਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2023 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 109 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈ.ਟੀ. ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


author

Shubam Kumar

Content Editor

Related News