ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਅਮਰੀਕਾ! ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਕੇਵਿਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਕਾਰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 31.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੋਏ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਕਾਰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਕਾਰਥੀ ਵਿਚਾਲੇ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ।

ਜਾਣੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਲਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਸਦਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਵੋਟਿੰਗ 

ਮੈਕਕਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈਡੇਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਦਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।