ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ?

ਬੀਜਿੰਗ- ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਸੀਕਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਪਲਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਨਾ ਸੀਕਰਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਫਾਇਨਾਂਸ  ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।