ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਨਸਲੀ ਏਕਤਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ''ਚ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨਸਲੀ ਏਕਤਾ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 56 ਨਸਲੀ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾਰਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ'  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਤਿੱਬਤੀ ਤੇ ਉਈਗਰ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ 52 ਸਾਲਾ ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੋਬਗਾ ਰੰਗਜ਼ੇਨ, ਨੇ ਆਤਮ-ਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਨ ਦੀ 'ਨਸਲੀ ਏਕਤਾ' ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਈਗਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰਮੀਲਾ ਚਾਨੀਸ਼ੇਫ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ