ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ’ਚ ਚੀਨ

ਬੀਜਿੰਗ- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੁਲਪਰੂਫ ਪਲੈਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 9/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 
ਡੇਲੀ ਬਿਸਟ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਇਨਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁੱਧ ਗ੍ਰਸਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਰੀਬ 62 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਚੀਨ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ ਤੱਕ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਧਨ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਆਰ.ਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।