ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ

ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ(ਬਿਊਰੋ)— ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮ—
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਇੰਦਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ—
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।'
ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ—
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3.1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ।