ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
Thursday, Jul 25, 2024 - 05:13 PM (IST)
![](https://static.jagbani.com/multimedia/2024_7image_17_13_465345716108.jpg)
ਓਟਾਵਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2024 ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3,64,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਰਫ 364,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ 606,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 60% ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 364,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਸਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IRCC ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ GIC ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ Parent Resident Visa ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ IRCC ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।