ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ): ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਬੀਵਰਲੇ ਲੈਂਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਂਖਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੋਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਲੇਹ ਡੇਅ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟੇਟਿਕਸ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ।'' ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਐਥਨਿਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਸਿੱਖ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (NSO) ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੀਅਰ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟੇਟਿਕਸ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਲਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਗਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।ਉੱਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟੇਟਿਕਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।''