ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ £1,136 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £1,171 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।