ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਚੈਲਮਰਸ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਚੈਲਮਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ,"।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਯੂ.ਕੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ

ਫੀਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 'ਖਾਲੀ' ਪਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਪਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਫੀਸ (higher annual vacancy fee) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋਹਰੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੈਲਮਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਅਜਿਹੇ "ਉਲੰਘਣ" ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ "ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ"। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡ-ਟੂ-ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।