ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ

ਢਾਕਾ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 'ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ' ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸਿਫ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।