ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੈਨਬਰਾ (ਏਜੰਸੀ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਗ੍ਰੈਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਛੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ (ABF) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (32 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।