ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ''ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਖਾਰਿਜ

ਮੈਲਬੌਰਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਫਸੇ 73 ਸਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਥਾਮਸ ਥਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੇਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜਿਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਗੈਰੀ ਨਿਊਮੈਨ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਹੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸ਼ੀ ਘੋਸਣਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਮੈਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ-ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।