ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਕੈਨਬਰਾ(ਏਜੰਸੀ)- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਚ 5.75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਮੇਲ ਅਰਥਾਤ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਡਿੱਗਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ "ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ"। FWC ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਵਾਰਡ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

FWC ਮੁਤਾਬਕ "ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈਂਧਨ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।