ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੋਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.)- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਡਨੀ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਲੀਜਰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੈਨਹੋਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਈ ਕਥਿਤ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ

ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਫ. ਦਾ ਕਤਰਤਾਧਤਰਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਵਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂ. ਕੇ.)’ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਗੌੜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੌੜ ਨੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਕੇਰੀ ਰਾਬਿੰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਬਿੰਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਫ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ‘ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ

ਸਥਾਨਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ’ਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 3 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਚਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਕ ’ਚ ਇਸਕਾਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕੰਧ ’ਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ’ਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ’ਚ ਤਥਾਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦ ਬਲੂਮ ਰਿਵਿਊ’ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਬਰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।