ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਅਪੀਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ''ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇਜ਼ੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 'ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ' ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਅਬਦੁੱਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ 

2013 'ਚ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੇਸ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਡਰਸ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਫਾਰੂਕ ਹਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਉਠਾਏ ਗਏ। 2013 ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।