ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਪ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ੍ਹ: 5 ਸਾਲਾਂ ''ਚ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 47,452 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 89.7% ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਰਜ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 99.2% ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 57,159 (91%) ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3,197 ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 59.6% (1,907 ਮਾਮਲੇ) 'ਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,637 ਬਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 82.5% ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,510 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 48% (988 ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 177 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।