ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ! ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੰਝ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ?
Sunday, Nov 01, 2026 - 12:56 PM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸਲ ’ਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 53 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੁੱਲ 120 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 67 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਸਸਪੈਂਡ ! ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ FIR
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। 1996 ਤੇ 1999 ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2001 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ।
1996 ’ਚ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸ਼ਿਮੋਨ ਪੇਰੇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। 1999 ’ਚ ਏਹੁਦ ਬਰਾਕ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 2001 ’ਚ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ੈਰਨ ਨੇ ਏਹੁਦ ਬਰਾਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ 2001 ’ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਲ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ! ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
