ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਝਟਕਾ
07/31/2020 2:24:19 AM
ਜਲੰਧਰ - ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
