ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 'ਈਗਲ ਐਕਟ' ਹੋਇਆ ਖਾਰਿਜ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਗਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਈਗਲ ਐਕਟ ਬਾਰੇ?

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਾਰਤ 7% ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਈਗਲ ਐਕਟ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 15% ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 90 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 458 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ 

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਰਿਪ ਜਿਮ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਯਵੇਟ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਗਲ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਘਪਲੇ 'ਚ ਛੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ 

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮਰਥਕ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਜੋਈ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਲੋਸੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਿਓ ਵਰਾਡਕਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਬਣੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਤੋਂ ਈਗਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।