UK ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ! ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ

ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼-ਨਾਮੀਬੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ (DRC)-ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਤੀਜੇ
ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ-ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੀ"।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਗੈਬਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ।

ਕਾਂਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ (DRC) ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. (VIPs) ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 'ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ' ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ
ਜੁਲਾਈ 2024 'ਚ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 58,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ (Transactional Approach)
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ' ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ"।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e