‘ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੁਨਕ ਖਿਲਾਫ ‘ਬਗਾਵਤ’

ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ‘ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਨਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ।

ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਯੂ.ਕੇ. ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਨਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ‘ਸੁਨਕ ਟੋਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਰਮ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।’ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਗਿਲਿਅਨ ਕੀਗਨ, ਚਾਂਸਲਰ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।