ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਫਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) - ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇੰਜੀ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫਦ ਨੇੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ/ ਅੈੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈੱਚ ਵੱਲੋਂ ਅੈੇੱਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਮਿਤੀ 19-10-2006 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 2-7-1997 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ/ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ/ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਹਿਤ) ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।