RO ਕੱਟਣ ਮੌਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਿਆ, DC ਨੇ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
10/17/2022 7:04:13 PM
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਨਮਾਨ
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਗਰੇਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਆਰਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਗਰੇਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀ.ਸੀ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ.ਓ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੀਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਝੋਨਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਫਾਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
