ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ Apps ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ChatGPT ਅਤੇ DeepSeek ਵਰਗੇ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ

ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਆਈ.-ਸਮਰੱਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਖਰਚ, ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ, ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 250 ਕਰੋੜ Gmail ਅਕਾਊਂਟਸ ਖਤਰੇ 'ਚ, Google ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏ.ਆਈ. ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ChatGPT ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਚੀਨੀ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲ ਡੀਪਸੀਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Jio, Airtel ਤੇ Vi ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਸਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਪਲਾਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹ, ਲਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ?

1. ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਖਤਰਾ - ChatGPT ਅਤੇ DeepSeek ਵਰਗੇ ਏ.ਆਈ. ਮਾਡਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਸ 'ਚ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ, ਨੀਤੀ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. AI ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ- ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਏ.ਆਈ. ਟੂਲ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ChatGPT OpenAI ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ- ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਐਕਟ, 2023 ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Youtube 'ਚ ਆਏ ਦੋ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਫੀਚਰ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ