ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ''ਚ ਫਸੀ ''ਮੇਟਾ'' ! 30 ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੇਟਾ ''ਤੇ 96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੇਸ
Tuesday, Aug 18, 2026 - 10:09 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਟਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ-ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ‘ਲਾਈਕ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਚਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੋਟੋ ਫ਼ਿਲਟਰ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਮੇਟਾ ਦੇ ‘ਡੋਪਾਮਿਨ-ਮੈਨੀਪੁਲੇਟਿੰਗ’ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਇਮੇਜ ਫ਼ਿਲਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਟੋਪਲੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਕ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੀਚਰਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਬਿਤਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਐਪ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹੁੱਕ’ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੇਟਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਮੇਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਸੈਂਸ’
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬਿਡਸ਼ੈਡ ਨੇ ਮੇਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਸੈਂਸ’ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਧਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਲਾਈਕ’ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਮੇਟਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ‘ਲਾਈਕ’ ਵਰਗੇ ਫ਼ੀਚਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇਪਣ, ਖ਼ਰਾਬ ਬਾਡੀ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੈ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮੇਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 942 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ‘ਲਾਈਕ’ ਕਾਊਂਟ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
30 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 30 ਸੂਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਟਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
