META ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ! ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ
Saturday, Aug 08, 2026 - 01:59 PM (IST)
ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੈਟਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ "ਵਿਚੋਲੇ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM), ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ (AI-ਤਿਆਰ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ "ਵਿਚੋਲੇ" ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
