Saif Ali Khan ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੂਰ-ਉਸ-ਸਬਾ ਪੈਲੇਸ (ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ), ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਹਾਊਸ, ਸ਼ਾਹੀ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਨਵਾਬ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਵਾਬ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1962 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੇ ਸੈਫ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2000 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ: 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ' ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ' ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਆਬਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੈਫ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ
ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਐਨੀਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ' ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1962 ਦੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ।

ਕੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ?
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।