ਜਾਣੋ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਧ ''ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ

ਮੁੰਬਈ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੈਗ ਬੈਰੀਅਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਓਵਰ ਦਿ ਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਾਂ ਤਕ, ਉਹ ਅੱਧ-ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਵਿਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਬੀ (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਬੀ (1) ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿਚ, ਉਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ 1952 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਤਓਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਬੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲ਼ਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨੇਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਬਿੰਦੂ ਨੰਬਰ 5.2 ਵਿਚ, ਕਮੇਟੀ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਬੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਨੇਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮਲ ਹਾਸਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਗੌਤਮ ਘੋਸ਼ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਰਥਹੀਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।