UK 'ਚ 2029-30 ਤੱਕ IT ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਰਹੇਗੀ ਫ੍ਰੀਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਕਸ: OBR

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ਼ ਦ ਐਕਸਚੈਕਰ) ਰੇਚਲ ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਟਮ ਬਜਟ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਬਜਟ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ (OBR) ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ OBR ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ "ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ" ਸੀ।

OBR ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ 

ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨ OBR ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। OBR ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। OBR ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਕਾਮਨਜ਼ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਬਜਟ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ (ਓਬੀਆਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਸਲਰ ਰੇਚਲ ਰੀਵਜ਼ 2029-30 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਬੀਆਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ (ਐਨਆਈ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ £4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ 24K-23K-22K ਦੀ ਕੀਮਤ

2022 ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀਜ਼ 

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ, £12,570, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। LCP ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੀਵ ਵੈੱਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 8.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.8% ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈੱਬ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 500,000 ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ 'ਤੇ ਟੈਕਸ (Sugar Tax): ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ, ਦੁੱਧ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਵਿਕਲਪਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ, ਫਲੇਵਰਡ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਦਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ 4.5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ 1996 ਦੀ SBI ਪਾਸਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼...

ਫੈਸਲੇ ਦੀ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (IFS) ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2027 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ HMRC ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਡੇਜ਼ੀ ਕੂਪਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਟੀਲਥ ਟੈਕਸ" ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਏਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਈਬੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 'ਤੇ £2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 31% ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 45% ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੀਵ ਹਿਚਿਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੂਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Gold ਦਾ U-Turn, ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਭਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt