ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਆਇਆ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਰਿਮਾਂਡ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏ. ਟੀ. ਪੀ.) ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ।

ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐੱਸ. ਈ.) ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐੱਸ. ਈ. ਅਨੁਰਾਗ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾ ਰਹੀ HRTC ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਮਲਾ, ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਿੱਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੀਕ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ Alert

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e