ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ : ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੂਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- BBMB ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੱਡਿਆ  4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ Alert

ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 7 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।

ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ
‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 27-28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਦਾਰਾਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਪਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।