ਖਰੜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ''ਚ ਦੇਰੀ ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਖਰੜ (ਰਣਬੀਰ) : ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਲੇਟ-ਲਤੀਫ਼ੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ। ਬੀਤੀ 19 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੜ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਈ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਰੜ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 25 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖਰੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਾਯਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਓਮੇਗਾ ਇਨਫਰਾ ਅਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਵਲੋਂ 25/10/ 24 ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਈ ਵਿਨੇ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਗਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਕੇ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 02 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਢਾਲ ਬਣਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਊਸਿੰਗ/ਵਪਾਰਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤਰਦੇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।