ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਚ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਹੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2022 ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ...

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਬਿੱਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ., ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ...

ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ
ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ 2022 ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਿਵਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਿਵਮ ਮਦਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ
ਭਗਵਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਮ ਮਦਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਗਗਨ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਕਰਣ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ., ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ., ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਰ ਕੰਬਿਆ ਪੰਜਾਬ! ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e